सरकारले गरिब परिवारलाई प्रति परिवार १० हजार रूपैयाँको दरले पाँच अर्ब रूपैयाँ नगद वितरण गर्न कार्यविधि पारित गरेको छ। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि पारित भई राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ। कानुनले एकरदुई दिनमै कार्यविधि राजपत्रमा पठाउने भएको छ। राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि नगद हस्तान्तरणको  प्रक्रिया अघि बढाइने स्रोतको भनाइ छ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको प्रतिस्थापन विधेयकमा कोभिड–१९को प्रभावबाट रोजगारी र आयआर्जन गुमाएका अनौपचारिक एवम् असंगठित क्षेत्रमा रहेका अति विपन्न गरिब पाँच लाख परिवारलाई प्रतिघर परिवार १० हजारको दरले निश्चित मापदण्ड बनाई अनुदान प्रदान गर्ने घोषणा गरिएको छ। साथै यस्तो अनुदान रकम स्थानीय तहको समन्वयमा २०७८ असोज महिनाभित्र हस्तान्तरण गरिने जनाइएको थियो।

अर्थ स्रोतका अनुसार सकेसम्म दसैंअघि  नै गरिब परिवारलाई नगद हस्तान्तरण गर्ने गरी कार्यविधिको मस्यौदामा मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि पास हुन ढिलो भएपछि दसैंअघि गरिब परिवारलाई नगद हस्तान्तरण गर्न नसकिएको अर्थ मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरू बताउँछन्।

‘दसैंअघि सम्भव नभए असोज महिनासम्म नगद हस्तान्तरण गर्ने तयारी थियो। मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि पास हुन ढिलो हुँदा त्यो पनि कार्यान्वयन हुन सकेन,’ अर्थका एक उपसचिव बताउँछन्। अर्थ स्रोतका अनुसार कार्यविधिमा स्थानीय तहमार्फत नगद हस्तान्तरण गर्नुअघि सरकारले एउटा निश्चित समय तोकेर सूचना प्रकाशित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

तोकिएको समयभित्र विपन्न परिवारका सदस्य सम्बन्धित स्थानीय तहमा गई फाराम भर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अति विपन्न परिवार छान्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ। यसमा आठ वटा मापदण्ड बनाइएको स्रोतको भनाइ छ। ‘विपन्न परिवार छान्ने काममा सम्बन्धित वडाको वडा कार्यालयाई जिम्मेवार बनाइएको छ,’ अर्थ स्रोतको भनाइ छ।

कार्यविधिमा स्थानीय तहको सिफारिस र समन्वयमा अति विपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ। अर्थका अनुसार पाँच लाख अति विपन्न परिवारलाई प्रतिपरिवार १० हजार रूपैयाँको दरले नगद हस्तान्तरण गर्दा कम्तीमा ५ अर्ब रूपैयाँ राज्यको व्ययभार थपिने छ।

कार्यविधिको नाम कोभिड–१९को महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण सम्बन्धि कार्यविधि २०७८ राखिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार कार्यविधिमै प्रत्येक नगरपालिका र गाउँपालिकाको नगद हस्तान्तरण गरिने परिवारको संख्या नै तोकिएको छ।

तोकिएको संख्याभित्र रहेर सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले अति विपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण गर्ने भएका छन्। ‘तोकिएको परिवार संख्यालाई पुग्नेगरी केन्द्रबाट एकमुष्ट रकम सम्बन्धित स्थानीय तहमा जानेछ। उक्त रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले गरिब परिवारलाई बााड्ने व्यवस्था मिलाइएको छ,’ अर्थ स्रोतको भनाइ छ।

सरकारले भर्खरै मात्र सार्वजनिक खर्चमा कटौती गर्न नयाँ मापदण्ड बनाएको छ। उक्त मापदण्ड राम्रोसँग कार्यान्वयन भएमा कम्तीमा पाँच अर्ब रूपैयाँ राज्यको व्ययभार जोगिने अर्थका अनुमान रहेको अर्थका एक सहसचिव बताउँछन्। यसबाट गरिब परिवारलाई बाँड्ने पाँच अर्बको स्रोत जोगाउन सजिलो हुने अर्थका अधिकारी बताउँछन्।