काठमाडौँ- नाडाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालको नेतृत्वमा गएको गएको ६ सदसिय नाडा प्रतिनिधि मण्डलले राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीसंग भेटी सरकारले व्यावसायिक क्षेत्रलाई अधिकतम पारदर्शी र स्वच्छ बनाउने उद्धेश्यले ल्याएको Vehicle Consignment Tracking Systemको कार्यान्वयनका क्रममा देखा परेका विविध समस्याहरुबारे विस्तृत रुपमा छलफल गरेको नाडाले जनाएको छ ।
यही पौष १६ गते नाडा प्रतिनिधि मण्डलले मुलतः अटोमोवाइल व्यवसायीहरुमा VCTS बारे अन्यौलता रहेको र यसबारे आवश्यक जानकारी पनि नभएको कारण व्यवसायीहरुले जरिवाना तिर्नु परिरहेको बारेमा महानिर्देशकसंग छलफल गरेको जानकारी संस्थाद्वारा जारी प्रेस बिज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। सो छलफलका क्रममा महानिर्देशक मैनालीले यो VCTS व्यवसायीहरु कै हितमा ल्याइएको भन्दै यसबारे व्यवसायीहरुलाई के कस्तो सहयोगको आवश्यकता पर्छ त्यो दिन विभाग सदैव तयार रहेको बताउए। 
उनले यो छुट्टै कर प्रणाली नभएको, व्यवसायमा पारदर्शिता भए पछि त्यसमा स्वतः जवाफदेहिताको विकास हुन्छ भन्दै व्यवसायीहरु कै सहजताको लागि अशोज मसान्तसम्म जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गरिएको उनले भनेको जानकारी उक्त जारी प्रेस बिज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। सोहि छलफलका क्रममा नाडाका अध्यक्ष दुलालले VCTS बारे अटोमोवाइल व्यवसायीहरुलाई आवश्यक जानकारी दिन नाडाले एक महिना भित्रै प्रशिक्षण कार्यक्रमको आयोजना गर्नेे भएकोले त्यस कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गर्न विभागबाट तत्सम्बन्धी विज्ञको अपेक्षा गरेको बताए। सोही छलफलको अन्तमा महानिर्देशक मैनालीले विभागले राखेको कम्प्युटराइज्ड सिष्टममबारे पनि नाडा प्रतिनिधिमण्डललाई अवगत गराएको उक्त जारी प्रेस बिज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
  उक्त छलफलमा नाडाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलाल लगाएत नाडाका निबर्तमान अध्यक्ष शम्भुप्रसाद दाहाल, उपाध्यक्ष करण चौधरी, महासचिव सुनिल रिजाल, सहकोषाध्यक्ष विक्रम सिंहानिया र केन्द्रीय कार्य समिति सदस्य दीपक अग्रवाल समेतको उपस्थिति रहेको थियो । नाडाको इतिहासमा राजश्व अनुसन्धान विभागसंग यसरी औपचारिक रुपमा छलफल गरिएको पहिलो भएको समेत नाडाले उक्त जारी प्रेस बिज्ञप्तिमा जनाएको छ ।