काठमाडौँ- हामीले नेपाल बिल्ड टेक एक्स्पो २०२० नाफा–घाटा सोचेर आयोजना गर्न लागेका होइनौं। हामीले निर्माण व्यवसायीको क्षमता र स्तरवृद्धिका साथसाथै एक्स्पोलाई नाफाघाटाभन्दा पनि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीको ब्रान्डका रूपमा स्थापित गर्न खोजेका छौं। यो आम्दानीका रूपमा भन्दा नयाँ प्रविधि र उपकरण प्रयोग गरेर पनि निर्माण क्षेत्रलाई कसरी सहज र व्यवस्थित गराउनेतर्फ केन्द्रित हुनेछ। विश्वमा आएका नयाँ उपकरण र औजारसँग निर्माण व्यवसायीलाई जानकारी उपलब्ध गराउनुको साथै प्रविधि प्रयोग गरेर कसरी छिटो र सरल तरिकाले कार्यसम्पादन गर्न सकिन्छ भन्नेमा पनि केन्द्रित हुनेछौं।
एक्स्पो महासंघको वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा पारेर आयोजना गरेका छौं त्यसैले धेरैभन्दा धेरै निर्माण व्यवसायी सहभागी हुनेछन्। अर्काेतर्फ एक्स्पोमा निर्माण क्षेत्रमा आएका नवीनत तथा उच्च प्रविधियुक्त मेसिन तथा उपकरण खरिद तथा अवलोकन गर्न सकिनेछ। उत्पादक कम्पनीमा विज्ञले निर्माण व्यवसायीलाई उपकरण तथा औजारको प्रयोगको विषयमा जानकारी गराउनेछन्। एक्स्पोमा निर्माण उपकरण, इन्टेरियर डिजाइनका सामग्री, फर्निचरसहित समग्र निर्माण उद्योग र प्रविधिसँग सम्बन्धित एक सय ६० बढी प्रदर्शनी कक्ष राखिनेछन्। एक्स्पो करिब ७० हजार स्क्वायर फिट क्षेत्रमा फैलिनेछ। एक्स्पोमा निःशुल्क प्रवेशको व्यवस्था गरेका छौं। भक्तपुरको सल्लाघारीमा माघ ३ गतेदेखि ५ गते सम्म सञ्चालन हुनेछ। करिब ५ हजारभन्दा धेरै दर्शकले एक्स्पो अवलोकन गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
कुनै पनि निर्माण कार्यको ठेक्का तीन पक्षको सहभागितामा हुन्छ। एउटा कन्स्ट्राक्टर, दोस्रो आयोजना र तेस्रो सरकार पक्षको भूमिका महत्वपूर्ण हुने गर्छ। अहिले नेपालको निर्माण क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट सिकाउने स्कुल छैनन्। यसकारण, कन्स्ट्रसन धेरैमा धेरै चुनौती छन्, समस्या आइरहन्छन। अहिले सरकारी निकायकै अवरोधकै कारण लामो समयसम्म आयोजना अलपत्र पर्ने गरेको छ तर, दोष जति निर्माण कम्पनी वा ठेकेदारमाथि थोपर्ने प्रवृत्ति छ। सरकारी निकायले मुआब्जा, साइट क्लियरेन्सलगायत काम नगर्ने तर ठेकेदार कम्पनीले काम गरेनन् भनेर हल्ला फैलाइएकाले समस्या आएको हो। ठेक्का सम्झौता गर्नुअगावै मुआब्जा तथा साइट क्लियरेन्स गरेपछि त निर्माण व्यवसायीले सहजै ढंगले कार्यसम्पादन गर्न पाउँछन्। अर्काेतर्फ केही विकास निर्माणको आयोजना आउनेबित्तिकै स्थानीयले ठेकेदार कम्पनीसँग विभिन्न माग राखेर बार्गेनिङ गर्ने प्रवृत्तिले समेत काममा अवरोध पुगेको छ ।
नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय र ठेकेदारबीच समन्वय गर्ने संयन्त्र निकै फितलो छ त्यसैले समन्वय गर्ने निकायलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनु जरुरत छ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डरमा नेपाली ठेकेदार कम्पनीको पनि केही हिस्सा हुने गरी सहभागिता हुने वातावरण निर्माण गर्न जरुरी भइसक्यो। अहिले ठेक्का अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले लिने तर काम जति सबै नेपाली ठेकेदार कम्पनीले गर्ने देखिन्छ त्यसैले नेपाली ठेकेदार कम्पनीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्कामा केही प्रतिशत नेपाली निर्माण व्यवसायीको हिसा सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। पछिल्लो समय नेपाली निर्माण व्यवसायीको अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदार कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता ह्वातै बढेको छ। हिजोका दिनमा गर्न नसकेका काममा अहिले क्षमता अभिवृद्धि गरेर गर्न सक्ने भएका छौं।
वास्तवमा नेपालमा कुनै पनि विकास निर्माणका काम सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन हुँदैनन्। सहजै सम्पन्न हुने योजना पनि कहिल्यै समयमा पूरा भएका छैनन्। त्यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो– मेलम्ची खानेपानी आयोजना र माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना। यस्ता ठूला आयोजना नेपाली निर्माण कम्पनीलाई दिएको खण्डमा समयमै पूरा गरेर देखाउन सक्नेछौं। विदेशीले कागजमा मात्रै आयोजना सम्पन्न गरेर देखाउँछन्। हामीले फिल्डमै गरेर देखाउनेछौं। तर काम गर्ने अवसर चाहियो। अब सरकारले विदेशी ठेकेदार कम्पनीभन्दा स्वदेशी निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि गरेर राष्ट्रनिर्माणमा लगाउनुपर्छ।
छुटाउनु भयो कि?
यसमा तपाईको मत