काठमाडौं– सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटमा सिमेन्टलाई निर्यातजन्य उद्योगको रुपमा राखे पनि सरकारी निकायमा हुने झन्झटले उद्योगी आजित भएको गुनासो गरेका छन् । जग्गा, वन, विद्युत्, करलगायत समस्याले सिमेन्ट उद्योग समस्या परेको गुनासो गरे । 
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले सिमेन्टलाई निर्यातजन्य उद्योगको सूचीमा राखेरमात्र नहुने बताए । ‘अझै पनि नेपाली सिमेन्ट उत्पादकले विभिन्न झन्झट बेहोरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘जग्गा, वन, विद्युत्, करलगायत समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।’ 
संघले शुक्रबार राजधानीमा आयोजित सिमेन्ट उद्योगमा विद्यमान समस्या र समधान उपाय विषयक कार्यक्रममा यस्तो धारणा राखेका हुन् । थापाले सिमेन्ट उद्योगमा विदेशी लगानी आवश्यक नरहेको बताए । ‘अब सिमेन्ट उद्योगमा स्वदेशी लगानीकर्ता नै लगानी गर्न सक्षम छन्,’ उनले भने, ‘सिमेन्टमा विदेशी लगानी आवश्यक छैन ।’ 
संघले यहाँका उद्योगले वार्षिक डेढ करोड टन सिमेन्ट उत्पादन गर्न सक्षम रहेको जनाएको छ । बजारको माग एक करोड भए पनि ५० लाख टन धेरै उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको बताए । संघका महासचिव ताराप्रसाद पोखरेलले उद्योगी दोहोरो करको चेपुवामा परेको भन्दै करलाई पनि एकद्वार प्रणालीबाट लिन आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले उद्योगलाई सहयोग गर्नका लागि सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । मातृकाले सिमेन्ट निर्यातमुखी भएकाले त्यसलाई सघाउन सरकार तयार रहेको बताए ।