काठमाडौं– हाल देशभर सञ्चालनमा रहेका होमस्टेलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवाज उठेको छ । 
पर्यटन क्षेत्रको श्रमिक संगठन युनिट्राभले काठमाडौंमा आयोजना गरेको सोसल डाइलगमा होमस्टेलाई अनिवार्य करको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग उठेको हो । बर्सेनि पर्यटकको आगमन बढ्ने तर पर्यटन क्षेत्रको आम्दानी घट्दो क्रममा देखिएको जनाउँदै नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्टका महासचिव जनक चौधरीले होमस्टेलाई करको दायरामा ल्याउन सके वास्तविक आम्दानीको तथ्यांक राज्यसँग हुने बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन बोर्डले पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स)बापत पर्यटकबाट उठाएको रकम मनोमानी ढंगले खर्च गरिरहेको भन्दै पर्यटन बोर्डको दादागिरी अन्त्य गर्न खबरदारी गर्नुपर्ने आवाज पनि उठेको छ । 
कार्यक्रममा ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसियसन अफ नेपाल टानका प्रथम उपाध्यक्ष चोलेन्द्रबहादुर कार्कीले पर्यटन बोर्डले टिम्सबापत उठाएको बोर्ड अन्तर्गतको सबै पैसा खर्च गरिसकेको आरोप लगाए । तर पदयात्रा पूर्वाधार क्षेत्र र श्रमिकको कल्याणकारी कोषमा दिनुपर्ने रकम नदिएको भन्दै विरोधमा उत्रने उनको चेतावनी रहेको छ । 

युनिट्राभका अध्यक्ष सुमनप्रसाद पराजुलीले टिम्सको रकम नदिने पर्यटन बोर्डमा भोटेताल्चा झुन्डाइदिने चेतावनी दिए । पराजुलीले भने, ‘टिम्सको पैसा छ, तर पर्यटन बोर्डमा दादागिरी भयो । त्यो पैसाले श्रमिकलाई केही हुन सकेको छैन । हामी डेढ महिनाको अल्टिमेटम दिन चाहन्छौं । त्यस दिनसम्म क्षतिपूर्ति पाएनौं भने टान, पर्यटन बोर्ड र पर्यटन विभागमा भोटेताल्चा झुन्डिन सक्छ ।’ उनले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा यस्तो अवस्था नआओस् भन्दै सजग रहन पनि आग्रह गरे ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत कर्मचारीले तीन महिनादेखि तलब नपाएको भन्दै एयरपोर्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै कालोसूचीमा राख्न पहल गर्ने उनले चेतावनी दिए ।